स्वनिधि योजना : बेरोजगार युवाओं को सरकार से मिलेगी 10,000 रुपये की सहायता

कम पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं और श्रमिकों को स्वरोजगार में मिलेगी मदद

केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से किसानों, मजदूरों और बेरोजगार युवाओं के लिए कई तरह की योजनाएं क्रियांवित की जा रही हैं। इन योजनाओं के तहत लाभार्थियों को जहां अपने व्यवसाय या खेती-बाड़ी आदि को उन्नत करने का अवसर मिलता है वहीं युवा सरकारी सहायता से छोटा-मोटा स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं। आज आपको अनूठी योजना की जानकारी यहां ट्रैक्टरगुरु पर इस पोस्ट में दी जा रही है। इस योजना में यूपी सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को 10,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। यह योजना है- पीएम स्वनिधि योजना।  इसके तहत अब तक रेहड़ी, पटरी वाले मजदूरों को मामूली ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाता था लेकिन अब इसी कड़ी में बेरोजगार युवाओं को भी स्वनिधि योजना का लाभ मिल सकेगा। जो बेरोजगार युवा इस योजना से अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं वे इसमें आवेदन कर सकते हैं।

स्वनिधि योजना में भूमिहीन किसान भी ले सकेंगे लाभ

इस योजना में बेरोजगार युवाओं के अलावा मजदूर वर्ग के लोग और भूमिहीन किसान भी आवेदन कर सकते हैं इसके जरिए वे  अपने मौजूदा व्यवसाय को बढ़ा सकेंगे वहीं अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए योजना में स्वीकृत ऋण राशि पर 10,000 रुपये की सरकारी सब्सिडी पा सकता है।

कैसे करें स्वनिधि योजना सब्सिडी का सदुपयोग

बता दें कि उत्तरप्रदेश में महंत योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रदेश के कम पढ़े लिखे युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने का काम किया है। इसके तहत सरकार ने स्वनिधि योजना में प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को आर्थिक संबल के लिए 10,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है। सरकार की ओर से योजना का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है ताकि बेरोजगार युवाओं और मजदूरों आदि को इससे जोड़ा जा सके।

आवेदन की पात्रता और जरूरी दस्तावेज

यहां बता दें कि पीएम स्वनिधि योजना में आवेदन करने से पहले यह जानना भी जरूरी है कि आखिर कौन लोग इसके पात्र हो सकते हैं और इनके लिए आवेदन के साथ क्या-क्या दस्तावजों की जरूरी पड़ेगी। इसकी जानकारी यहां दी जा रही है जो इस प्रकार है -:

• आवेदक भारत का मूल निवासी होना चाहिए।


• आवेदक का अपना आधार कार्ड हो।


• मतदाता पहचान पत्र।


• बैंक अकाउंट पासबुक


• मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो।


• पासपोर्ट साइज फोटो

स्वनिधि योजना में ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

आपको बता दें कि स्वनिधि योजना में ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी गई है। इसके लिए आवेदक को निकाय में फुटपाथी दुकानदार के रूप में पंजीयन कराना होगा। इस योजना का आवेदन पत्र (फॉर्म) आधिकारिक वेबसाइट- https://pmsvanidhi.mohua.gov.in/ पर उपलब्ध है। इसके अलावा इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसी भी सरकारी बैंक में आवेदन किया जा सकता है। सभी सरकारी बैंकों में इस स्कीम का फॉर्म आपको मिल जाएगा। आप यहां से फॉर्म लें और उसे भर दें। इसके साथ आपको अपने आधार कार्ड की फोटो लगानी होगी।

कौन कर सकते हैं स्वनिधि में आवेदन

यूपी सरकार ने स्वनिधि योजना में बेरोजगार युवाओं को जोडऩे की मुहिम चलाई है। बता दें कि इस योजना में देश का कोई भी व्यक्ति अपना छोटा-मोटा काम शुरू करने के लिए आवेदन कर सकता है। इनमें सब्जी और फल विक्रेता, रेहड़ी संचालक, स्ट्रीट फूड वाले, नाई की दुकान वाले, मोची, पनवाड़ी,धोबी, चाय के ठेले वाले, ब्रेड पकौड़े व अंडे बेचने वाले, किताब, स्टेशनरी विक्रेता, कारीगर आदि स्वनिधि योजना का लाभ ले सकते हैं।

योजना में 4377 लोगों को मिला सब्सिडी का लाभ

यहां आपको बता दें कि इस योजना में अब तक 4377 लोगों को ऋण लाभ मिला है। सरकार की ओर से बेरोजगार युवाओं को भी इससे जुडऩे का अवसर दिया जा रहा है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार अब तक इस योजना में कुल 4529 आवेदन स्वीकृत किए गए जबकि 4377 लोगों को ऋण दिया जा चुका है। 1210 आवेदन निरस्त हो चुके हैं और 298 आवेदन लंबित रखे गए हैं।  स्थानीय प्रशासन और सरकार रिजेक्ट हो चुके आवेदनों को एक बार फिर से जांच कर उन्हे स्वीकृत करने का प्रोसेेस शुरू कर सकती है।

स्वनिधि योजना में ऋण प्रदान करने वाली संस्थाएं

• अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक


• क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक


• स्मॉल फाइनेंस बैंक


• माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशन और एसएचजी


• नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी


• सहकारी बैंक

योजना में मिलती है 7 प्रतिशत की सब्सिडी

बता दें कि इस योजना के तहत रेहड़ी पटरी पर सामान बेचने वालों को 10,000 रुपये का लोन मुहैया करवाया जाएगा। इस लोन को चुकाने का समय 1 साल का रखा गया है। किसी भी व्यक्ति द्वारा अगर 1 साल से पहले ही लोन चुका दिया जाता है तो उसे सरकार की ओर से 7 प्रतिशत तक के ब्याज की सब्सिडी  उसके खाते में ट्रांसफर की जाएगी।

योजना की अब तक की प्रगति

रेहड़ी-पटरी वालों के लिए कैश बैक सहित डिजीटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने इस योजना के बजट में वृद्धि की है। सरकार ने संभावना जताई है कि शहरी इलाकों के लगभग 1.2 करोड़ लोगों को इस स्कीम से लाभ मिलेगा। इसके तहत 25 अप्रैल 2022 तक 31.9 लाख कर्ज को मंजूरी दी गई। इसके अलावा 29.6 लाख के हिसाब से 2,931 करोड़ रुपये जारी किए गए। सब्सिडी ब्याज के रूप में 51 करोड़ रुपये की रकम का भुगतान किया गया है।